सरकार ने दिया बिजली उपभोक्ताओं को जोर का झटका,

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लखनऊ । उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को एक बार फिर से तगड़ा झटका लगा है।अब की प्रदेश में बिजली के दामों में 12% की बढ़ोतरी की गई है । सेक्स चार्ज में भी ₹10 की वृद्धि सरकार ने की है। वहीं ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं को अनमीटर्ड बिजली के लिए 25% ज्यादा दाम चुकाने होंगे यही नहीं किसानों कमर्शियल व औद्योगिक उपभोक्ताओं पर भी इसका बोझ बढ़ा है हालांकि उपभोक्ताओं से वसूला जा रहा 4.28 फ़ीसदी रेगुलेटरी चार्ज पूरी तरह से समाप्त कर थोड़ी राहत दी गई है एनपीसीएल नोएडा पावर कंपनी लिमिटेड में भी रेगुलेटरी सर चार्ज खत्म कर दिया गया है नई दरें 12 सितंबर से प्रभावी होंगी मंगलवार को विद्युत नियामक आयोग ने सत्र 2019 -2020 का टेरिफ ऑर्डर जारी करते हुए नई दरों का ऐलान कर दिया नियामक आयोग का दावा है कि 4.28% रेगुलेटरी सर चार्ज खत्म कर दिए जाने के बाद दरों में प्रभावी बढ़ोतरी 7. 41% ही हो रही है ग्रामीण अनमीटर्ड उपभोक्ताओं को देने होंगे ₹100 ज्यादा घरेलू अनमीटर्ड पर ₹400 किलो वाट के स्थान पर ₹500 प्रति किलो वाट प्रति माह हुआ चार्ज मीटरिंग को प्रोत्साहन के लिए अनमीटर्ड दरें ज्यादा बड़ी अनमीटर्ड किसानों पर डेढ़ सौ रुपए प्रति हार्स पावर प्रति माह के बजाय अब ₹170 प्रति हॉर्स पावर की दर लागू होगी फिक्स चार्ज के साथ दरें भी बढ़ीं मीटर्ड उपभोक्ताओं को अब 80 से ₹90 प्रति किलो वाट srx4 देना होगा विद्युत मूल्य के रूप में 100 यूनिट तक ₹3 प्रति यूनिट से बढ़ाकर 3.35 ! 100 यूनिट से ऊपर 3.85 से ₹6 की अलग-अलग स्लैब ! मेटल निजी नलकूप उपभोक्ताओं को अब फिक्स चार्ज 60 से ₹70 प्रति हॉर्स पावर देना होगा तथा विद्युत मूल्य के रूप में 1. 75 रुपए से बढ़ाकर ₹2 प्रति यूनिट की दर तय की गई है ग्रामीण व शहरी कमर्शियल बिजली की दरें भी बढ़ाई गई हैं शहरी उपभोक्ताओं पर बढ़ी बिजली दरों की ज्यादा पड़ेगी मार शहरी क्षेत्र के उपभोक्ताओं का फिक्स ₹400 से बढ़ाकर ₹110 प्रति किलो वाट प्रतिमाह कर दिया गया है न्यूनतम बिजली दर 4.90 रुपए प्रति यूनिट से बढ़ाकर 5.50 प्रति यूनिट कर दी गई है (कितनी हुई वृद्धि) उपभोक्ता यूनिट 100 से 150 यूनिट पहले 4.90 रुपए अब 5.50 रुपए , 151 से 300 यूनिट पहले 5.40 रुपए अब 6 रुपए, 301 से 500 यूनिट पहले 6.20 रुपए अब 6.50 रुपए तथा 500 से ऊपर यूनिट इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं को अब 6.50 पैसे के स्थान पर 7 रुपए का भुगतान करना होगा शहरों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले उपभोक्ताओं को पहले की तरह 100 यूनिट तक ₹3 में ही बिजली मिलेगी फिक्स चार्ज भी पहले की तरह ₹50 प्रति किलो वाट रहेगा विद्युत नियामक आयोग ने तर्क देते हुए कहा है कि तमाम खर्चों के बाद उपभोक्ताओं तक बिजली पहुंचाने की कंपनियों की लागत 7. 35 रुपए प्रति यूनिट आ रही है जिसके एवज में औसत वसूली 6.42 प्रति यूनिट है दरें बढ़ने के बाद भी अंतर 93 पैसे का बना रहेगा ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा बिजली आपूर्ति के चलते बहुत सस्ती बिजली देना संभव नहीं था

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