आदर्श कोटेदार एवं उपभोक्ता वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश ने पाँच सूत्री मांगों को लेकर किया विशाल धरना प्रदर्शन,

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लखनऊ के इको गार्डन पार्क में धरना प्रदर्शन करते हुए

लखनऊ। लखनऊ के इको गार्डन पार्क में 5 सूत्रीय मांगों को लेकर एक विशाल धरने का आयोजन आदर्श कोटेदार एवं उपभोक्ता वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश संबंध ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन द्वारा किया गया उनके द्वारा बताया गया कि 18 जनवरी 2019 को वर्तमान अपार आयुक्त खाद्य अनिल कुमार दुबे द्वारा मंच पर उपस्थित होकर ज्ञापन लेने के उपरांत घोषणा की थी, कि इनका कमीशन ₹70 से बढ़ाकर ₹125 कर दिया गया था । लेकिन वह आज तक नहीं बढ़ा कोटेदारों की मांगों को सरकार द्वारा 2 वर्षों से विचाराधीन रखा गया है। आदर्श कोटेदार एसोसिएशन के द्वारा 2016 में लक्ष्मण मेला मैदान में 33 दिन तक लगातार सभी के सहयोग से धरना प्रदर्शन चलाया गया था, जिसके  सापेक्ष पूरे उत्तर प्रदेश के कोटेदारों को चालान में ₹10 प्रति कुंतल का डोर स्टैम्प का भाड़ा सरकार के द्वारा अभिलंब दिलाया गया था । वहीं वर्ष 2017 में जनता दरबार के माध्यम से वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 5 सूत्रीय मांगों पर पत्र दिया गया था। जिसका मुख्यमंत्री ने संज्ञान भी लिया था और अन्य राज्यों की तर्ज पर उत्तर प्रदेश के कोटेदारों का कमीशन बढ़ाने के लिए एक टीम गठित कर छत्तीसगढ़ भेजी गई थी, परंतु इसके बाद कमीशन वृद्धि को सरकार द्वारा ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष डी°सी° कटारिया द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार से मांग की गई कि दिल्ली सरकार की तर्ज पर कम से कम ₹200 प्रति कुंतल कमीशन वृद्धि  की जाए एवं संबंधित मांग पत्र की समस्याओं का अविलंब निराकरण कराया जाए और राष्ट्रीय महासचिव देवन रजक द्वारा भी समस्याओं को अभिलंब निस्तारित करने की मांग उठाई गई । प्रदेश संयोजक कमलेश मिश्रा, आशीष सिंह, राजेंद्र त्यागी, प्रदेश अध्यक्ष रंजीत चतुर्वेदी, प्रदेश उपाध्यक्ष दीप नारायण राय, प्रदेश महासचिव विजय विक्रम सिंह, प्रदेश सचिव कुंवर पाल चौहान, प्रदेश कोषाध्यक्ष पूरणमल प्रेमी, जिला अध्यक्ष एटा, जिला अध्यक्ष कुशीनगर, जिला अध्यक्ष बागपत, व अन्य समस्त जिला अध्यक्षों द्वारा मंच पर संबोधित किया गया एवं सर्वसम्मति से  निर्णय लिया गया कि अगर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पांच सूत्रीय मांगों को पूर्ण नहीं किया गया तो आदर्श कोटेदार एवं उपभोक्ता वेलफेयर एसोसिएशन 1 नवंबर 2019 से पुणे अनिश्चितकालीन धरने को विवश होगा। जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। कोटेदारों की  5 प्रमुख मांगों का निस्तारण जल्द ही किया जाना चाहिए। 
प्रमुख माँगे:-
1:- कोटेदारी खत्म ना की जाए कोटेदारों द्वारा ही आवश्यक वस्तुओं का वितरण किया जाना चाहिए ।
2:- कोटेदारों को ₹30,000 प्रतिमाह मानदेय या ₹300 प्रति कुंटल कमीशन दिया जाना चाहिए।
3:- कोटेदारों से अन्य सरकारी कार्य ना कराए जाएं, यदि कराए जाएं तो उनका भुगतान भी किया जाए ।
4:- कोटेदारों को ₹5,00,000 का जीवन बीमा एवं आयुष्मान योजना का बीमा कार्ड दिया जाए।
5:- 2001 से जनवरी 2017 तक का बाल पोषण आहार एवं खाद्यान्न का बकाया भाड़ा (डोर स्टैप) अभिलंब दिलवाया जाए।

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